जानें भारत में 15 साल से अधिक वाहनों पर केंद्र सरकार लगाएगी यह टैक्स?

नई दिल्ली। भारत में सड़कों पर 15 साल से अधिक पुराने चार करोड़ वाहन अभी भी दौड़ रहे हैं। केंद्र सरकार उन पर ग्रीन टैक्स लगा सकती है।

ऐसे पुराने वाहनों की संख्या को केंद्र सरकार ने डिजिटललाइजेशन कर दिया है। हालांकि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के वाहनों की संख्या बाकी है। अन्य राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में ऐसे वाहनों की संख्या 70 लाख, 56 लाख है। यूपी में 56 लाख, दिल्ली में 49 लाख, केरल में 34 लाख, तमिलनाडु में 33 लाख और पंजाब में 25 लाख हैं।

ऐसे वाहनों की संख्या पंजाब में 25.38 लाख, पश्चिम बंगाल में 22 लाख और महाराष्ट्र-उड़ीसा-गुजरात-राजस्थान और हरियाणा में 12 से 17 लाख है। जबकि झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल, पांडिचेरी, असम, बिहार, गोवा, त्रिपुरा और दादरा नगर हवेली और दीव दमन में ऐसे वाहनों की संख्या एक लाख से पाँच लाख के बीच है।

सरकार 15 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों के कारण प्रदूषण फैलता है। ऐसे वाहनों को नियंत्रित करने के लिए सरकार उन पर ग्रीन टैक्स लगाना चाहती है। इस प्रस्ताव को राज्यों को विचारार्थ भेजा गया है। हर राज्या और शहर में प्रदूषण की मात्रा के आधार पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। जो वाहनों के पंजीकरण शुल्क 10 से 50 प्रतिशत तक हो सकता है।

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