सूरत रिंग रोड पर सब जेल क्षेत्र में सूरत महानगर पालिका के नए प्रशासनिक भवन का काम जोरों पर चल रहा है। जिसके लिए 1344 करोड़ के टेंडर को मंजूरी मिलते ही साइट पर काम शुरू कर दिया गया है।
महानगर पालिका के प्रशासनिक भवन में दो टावर बनाए जाएंगे जो प्रतिष्ठित होंगे। प्रमुख परियोजनाएं और प्रतिष्ठित परियोजनाएं होने के कारण नगर निगम ने विशिष्ट पहचान योजना के तहत राज्य सरकार से अनुदान मांगा। जिसके तहत शनिवार को राज्य सरकार ने महानगर पालिका को 200 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया है।
सूरत महानगर निगम का नया प्रशासनिक भवन संभवतः देश का पहला भवन होगा जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्व-सरकारी कार्यालय एक ही परिसर में होंगे।
इस बिल्डिंग में 105.3 मीटर ऊंचे और 28 मंजिल के दो टावर बनाए जा रहे हैं। प्रशासनिक भवन का निर्माण कुल 23.50 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में किया जायेगा। जिसमें से सात लाख वर्ग फुट में सूरत नगर निगम के कार्यालय होंगे और शेष टावरों में राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय होंगे। सरकारी दफ्तरों के लिए कुल 12 लाख वर्ग फुट जगह की जरूरत है, हालांकि नगर पालिका फिलहाल सात लाख वर्ग फुट जगह आवंटित करेगी।
इससे पहले, राज्य सरकार ने मार्च महीने के दौरान 91 करोड़ रूपये का अनुदान आवंटित किया गया था और वर्तमान में रु. 200 करोड़ का आवंटन किया गया है। यानी इस प्रोजेक्ट के लिए महानगर निगम को कुल 291 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है।
