सूरत। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए, केंद्र सरकार की नीति आयोग की पहल ने भारत के चार सबसे तेजी से बढ़ते शहरों सूरत, वाराणसी, मुंबई और वायजाग ( आंध्रप्रदेश ) को विकसित करके मेगा इकोनोमिक ग्रोथ की शुरुआत की है। जिसमें एक ग्रोथ हब के तौरपर सूरत और उसके आसपास के नवसारी, भरूच, डांग, तापी और वलसाड जिलों को विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत सूरत सहित दक्षिण गुजरात के जिलों के साथ सूरत इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ हब योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल 19 सितंबर 2024 को सुबह 10.00 बजे ली मेरिडियन होटल में शुभारंभ करेंगे।
कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी, मनपा आयुक्त शालिनी अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कार्यालय में शहर और जिले के उद्योग, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ चरणबद्ध बैठक की गई।
सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई
बैठक में मनपा आयुक्त और जिला कलेक्टर ने सूरत के क्रेडाई, आर्किटेक्चर, आईटी, बैंकर्स, डायमंड, टेक्सटाइल, फोस्टा, चैंबर्स, जीआईडीसीओ, हजीरा कंपनियों, स्वास्थ्य क्षेत्र, होटल और ट्रैवल्स एसोसिएशन, खाद्य प्रसंस्करण, जरी, एम्ब्रोयडरी, फार्मा सेक्टर , वीवर्स एसोसिएशन, वकील मंडल, एकवा कल्चर, शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, जीएमआरसी, मेट्रो, बुलेट ट्रेन जैसे 25 से अधिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ एक चरणबद्ध बैठक की गई।
2047 के विकसित भारत में विकसित सूरत के दृष्टिकोण के साथ सूरत किन क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर सकता है। उसी के लिए एक दृष्टिकोण को योजना में शामिल किया गया है जिस पर चर्चा की गई और लॉन्च कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। योजना का शुभारंभ छह सत्रों में सेमिनार के साथ होगा, जिसमें आर्थिक क्षेत्र, शहरी, उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्थिरता और जलवायु परिवर्तन, विकसित भारत का विजन, भारत बाजार जैसे विषयों पर सेमिनार होंगे।
जिसमें विशेषज्ञ वक्ता, विशेषज्ञ, उद्योगपति, शिक्षाविद, हीरा-कपड़ा, डाईंग एन्ड प्रिटिंग, जेम्स एन्ड ज्वैलरी, स्वास्थ्य, होटल एसो., सहकारी क्षेत्र, चीनी मिलें, एपीएमसी, खाद्य प्रसंस्करण, इक्वा फार्मिंग, जीआईडीसी के अध्यक्ष, क्रेडाई, सीए, सौर ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से भाग लेंगे।
सूरत को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की दृष्टि से इस आर्थिक विकास योजना में आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षिक, सड़क कनेक्टिविटी जैसे विभिन्न विकासात्मक मानदंड अपनाए गए हैं। योजना में आर्थिक, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी-फार्मिंग, औद्योगिक, प्रत्येक शहर-जिले का आदिवासी विकास, शहर की विशेषताएं, भौगोलिक स्थिति, भविष्य की विकास क्षमता जैसे कई क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
