सूरत

सूरत महानगरपालिका द्वारा निर्मित 2,959 ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के घरों का हुआ ड्रॉ

जरूरतमंद लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराना केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य : कैबिनेट जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल

सूरत महानगरपालिका द्वारा रांदेर, अठवा और लिंबायत जोन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 193.10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 2,959 ‘प्रधानमंत्री आवास ‘ का ड्रा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के हाथों से निकाला। अठवालाइन्स स्थित कृष्णकुंज पार्टी प्लॉट में आयोजित समारोह में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, वन, पर्यावरण राज्य मंत्री मुकेशभाई पटेल और महापौर दक्षेशभाई मवाणी विशेष रूप से उपस्थित थे।

जल शक्ति मंत्री ने ड्रो में नया घर पाने के लिए लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि जहां हर व्यक्ति अपने घर का सपना देखता है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना सूरत जैसे शहर में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। सभी जरूरतमंद नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पारदर्शी तरीके से घर मुहैया कराना केंद्र-राज्य सरकार और सूरत महानगर पालिका का लक्ष्य रहा है। उन्होंने इस दिशा में सरकार का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि जिन लाभार्थियों को कम्प्यूटरीकृत ड्रा में आवास नहीं मिला है, उन्हें भी घर से वंचित नहीं किया जाएगा और भविष्य में सूरत के हर जरूरतमंद परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से तैयार घर मिलेगा।

प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के साथ राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ आम लोगों की भलाई को भी प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सूरत में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार जो देश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है, उन्हें राज्य और केंद्रीय आवास योजनाओं के माध्यम से आवास सुविधाएं मिली हैं। सूरत पहले गंदगी वाला शहर था, लेकिन आज सूरत स्वच्छता की मिसाल कायम कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, पिछले 10 वर्षों में, केंद्र सरकार ने योजनाओं की मदद से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का शानदार काम किया है, उन्होंने कहा कि राज्यव्यापी ‘जलसंचय जनभागीदारी अभियान’ दक्षिण गुजरात से शुरू हुआ। वैश्विक जल समस्या के समाधान के लिए जल भंडारण के माध्यम से भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने से देशवासियों को नई आशा मिली है।

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