सूरत

लिंबायत निलिगरी सर्कल से पांच मिनट में सीधे पांडेसरा जीआईडीसी पहुंचा जा सकेगा

प्रमुख पार्क ब्रिज को डिंडोली रोड़ को जोडने के लिए नंदनवन सोसायटी के पास बनेगा रैम्प

सूरत। शहर में बढ़ती यातायात समस्याओं को सुलभ करने के लिए महानगरपालिका की ओर से नए मार्गों के निर्माण के साथ नए-नए विकल्प भी खोजे जा रहे हैं। इस दौरान शहर के लिंबायत निगलगीरी क्षेत्र से सीधे पांडेसरा जीआईडीसी पहुंचने के लिए मनपा ने प्रमुख पार्क फ्लाई ओवरब्रिज को डिंडोली रोड़ से जोड़ने के लिए नवागाम नंदनवन सोसायटी के पास रैम्प बनाने का निर्णय किया है। मंगलवार को मनपा में आयोजित सार्वजनिक निर्माण समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी किया गया।

सुलभ मार्ग मिल सके इसके लिए मनपा प्रशासन हमेशा से प्रयासरत : भाईदास पाटिल

सार्वजनिक निर्माण समिति के अध्यक्ष भाईदास पाटिल ने बताया कि शहर में बढ़ती जनसंख्या के साथ ट्रैफिक की समस्या भी विकट बनती जा रही है।ऐसे में शहरवासियों को यातायात के लिए सुलभ मार्ग मिल सके इसके लिए मनपा प्रशासन हमेशा से प्रयासरत है। शहर में लगातार फ्लाई ओवरब्रिज, खाड़ी ब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है। लिंबायत और नवागाम को जोड़ते हुए रेलवे अंडरपास का कार्य भी पूरा होने की तैयारी में हैं। दिसम्बर महीने तक इसका कार्य पूरा होने से इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जिससे निलगीरी क्षेत्र से अंडरपास के जरिए सीधे नवागाम को कनेक्टिविटी मिल जाएगी।

अंडरपास शुरू होने से यहां से सीधे गुजरने वाला नंदनवन सोसायटी के मार्ग से प्रमुख पार्क फ्लाई ओवरब्रिज को रैम्प के जरिए जोड़ दिया जाता है तो लिंबायत से सिर्फ पांच मिनट में वाहन चालक सीधे पांडेसरा जीआईडीसी चौराहे तक पहुंच सकेंगे। फिलहाल इसके लिए लोगों को उधना तीन रास्ता होते हुए या फिर सांई प्वॉइंट की ओर से गुजरना पड़ता है। रैम्प बनने से लिंबायत निलगीरी सर्कल से अंडरपास होते हुए सीधे रैम्प के जरिए प्रमुख पार्क ब्रिज और यहां से पांडेसरा जीआईडीसी चौराहा पहुंचा जा सकेगा।

 लंबे समय से थी लोगों की मांग

लिंबायत और नवागाम क्षेत्र के लोग प्रमुख पार्क ब्रिज को जोड़ते हुए नंदनवन सोसायटी के पास रैम्प बनानेकी मांग लंबे समय से कर रहे थे। स्थानीय पार्षद सुधाकर चौधरी भी इसे लेकर मांग उठा चुके थे। मंगलवार को सार्वजनिक निर्माण समिति की बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव रखा गया था। चर्चा के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब सामान्य सभा में इसे मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

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