हजीरा, सूरत: आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/ एनएस इंडिया) के विस्तार पर एक जन सुनवाई कंपनी के अनुरोध के बाद स्थगित कर दी गई है।
AM/NS इंडिया ने हजीरा में 35,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अपने स्टील प्लान्ट की उत्पादन क्षमता 9.6 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15.6 मिलियन टन करने की योजना की घोषणा की थी ।
इस संबंध में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के आधार पर जनसुनवाई 4 मार्च को निर्धारित की गई थी।
हालांकि, विशेषज्ञ सत्यापन समिति 11 फरवरी को AM/NS india की पर्यावरण मंजूरी आवेदन की समीक्षा की और तदनुसार अपस्ट्रीम परियोजना के संदर्भ की अवधि में बदलाव की मांग की।
अनिल मट्टू, प्रमुख, मानव संसाधन, औद्योगिक रिलेशन्स और प्रशासन, AM/NS india ने कहा कि हमने प्रोजेक्ट के लिए इम्पेक्ट एसेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर जरूरी टम्र्स ऑफ रेफरन्स के संरचना में बदलाव की मांग की थी। जिसके आधार पर सुनवाई की निर्धारित तारीख में बदलावा के लिए हमने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सूरत जिला कलक्टर से निर्धारित बैठक को स्थगित करने की मांग की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।
AM \ NS India संशोधित संदर्भ शर्तों में परिवर्तन के संबंध में पर्यावरण मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जन सुनवाई की नई तिथि के लिए आवेदन करेगा।
ग्रामीणों ने सुनवाई का विरोध जताया था
हजीरा पट्टी के ग्रामीणों ने जिला कलक्टर और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत की थी कि जिस जगह पर सुनवाई रखी गई है, वह सर्वे नंबर 434-1 वन विभाग की आरक्षित जमीन है। इस जमीन पर जनसुनवाई के लिए डोम बनाने का कार्य शुरू है। कंपनी ने इस जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके कब्जा लिया है। यह जमीन वन विभाग के सीधे नियंत्रण में आती है। जिससे इस जगह पर डोम बना नहीं सकते। इसका विरोध ग्रामीणों ने विरोध किया था।
