यूनियन बजट 2025: टैक्स को आसान बनाने, रोज़गार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर

सूरत: यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर  निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में यूनियन बजट पेश किया। CA पारस शाह ने बताया इस बजट में टैक्स सिस्टम को आसान बनाने, केस कम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार के मौके बनाने के साथ-साथ *“सबका साथ, सबका विकास”* के सिद्धांत पर खास ज़ोर दिया गया है।

इनकम टैक्स से जुड़ी ज़रूरी घोषणाएं

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं; सैलरी पाने वाले लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी।
नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल से लागू होगा।
DDS न काटने के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी।
विदेश में पैसे भेजने पर TCS घटाकर 2% कर दिया गया। रिवाइज़्ड रिटर्न 31 मार्च तक फाइल किए जा सकते हैं।
टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं।
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देर से फाइल करने पर 75,000 रुपये से 1.50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।
बिना बताए इन्वेस्टमेंट और कैश पर टैक्स घटाकर 30% कर दिया गया है।
टैक्स लिटिगेशन, विवाद और प्रॉसिक्यूशन को आसान बनाया गया है।
मार्केट से खरीदे गए *सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB)* से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स लागू होगा।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में बदलाव: सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए 31 जुलाई

बिज़नेसमैन (नॉन-ऑडिट) के लिए 31 अगस्त
शेयर बायबैक से होने वाले प्रॉफिट को अब कैपिटल गेन टैक्स माना जाएगा।
स्टॉक मार्केट में स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए STT में बढ़ोतरी।

बजट की दूसरी ज़रूरी घोषणाएं

देश में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा।
कैंसर की दवाओं पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म।
डिफेंस बजट में 22% की बढ़ोतरी।
नए AIIMS खोलने की घोषणा।
टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खास स्कीम।
हर ज़िले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।

इनकम और रोज़गार के नए मौके बनेंगे।

टूरिस्ट डेस्टिनेशन के डेवलपमेंट पर ज़ोर।

देश में एक बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्लान।

मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम पर टैक्स में छूट।

CA पारस शाह ने कहा कि इस बजट में GST को आसान बनाना, इनकम टैक्स में मुकदमे और प्रॉसिक्यूशन कम करने की कोशिशें, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार और डिफेंस सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट शामिल है। कुल मिलाकर, बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मज़बूत कदम कहा जा सकता है।