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गुजरात चुनाव: किसानों का 3 लाख तक कर्जमाफी, कांग्रेस ने घोषित किया घोषणापत्र

अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषणापत्र जारी किया गया है, जिसमें मतदाताओं और राज्य के लोगों को लुभावने घोषणा और वादे दिए गए हैं। रघु शर्मा, शक्तिसिंह गोहिल और राज्य कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेनिफेस्टो जारी किया। ‘बनेगी जनता की सरकार’ के नाम से घोषणापत्र की घोषणा की गई है।

घोषणापत्र के मुख्य बिंदु

– किसानों की 3 लाख तक की कर्जमाफी

– फ्री की जगह अधिकारों पर जोर

– स्थानीय रोजगार सृजन पर जोर

– 300 यूनिट मुफ्त बिजली

– किसानों को 10 घंटे मुफ्त बिजली

– ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का वादा

– 500 रुपये की कीमत पर दिया जाएगा गैस सिलेंडर

– सैन्य अकादमी खोलेंगे

– सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण

– केजी से पीजी तक के शैक्षणिक खर्च के लिए 20 हजार तक की स्कॉलरशिप

– सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवा के लिए जनता मेडिकल स्टोर की सुविधा

– कृषि उपज के रखरखाव मूल्य के लिए मूल्य निर्धारण समिति

– कामधेनु गौसंवर्धन योजना के तहत प्रति वर्ष 1 हजार करोड़ का बजट

– मछुआरों के लिए मछुआरा विकास निगम का होगा पुनर्गठन

– श्रमिकों को मिलेगा समान काम और समान वेतन का लाभ

– पीएफ, ईएसआई और बोनस लाभ प्रदान किया जाएगा

– शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर महिलाओं के नाम मिलेंगे

– संविदा व्यवस्था बंद कर पंचायतों में होगी स्थायी भर्ती

– सरकारी-अर्ध सरकारी में 10 लाख रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया की जाएगी

– बेरोजगार युवाओं को मासिक रुपये दिए जाएंगे। 3000 तक मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

– निश्चित वेतन, ठेका श्रमिक या आउटसोर्सिंग के बजाय स्थायी रोजगार

– पिछले दस साल या उससे अधिक समय से अनुबंध, आउटसोर्स और निश्चित वेतन पर काम करने वालों को स्थायी किया जाएगा

– नियमित आधार पर भर्ती प्रक्रिया के लिए भर्ती कैलेंडर और उसका सटीक कार्यान्वयन

-प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को मुफ्त बस पास और रहने की जगह

– ‘विश्वकर्मा हुनर ​​निर्माण योजना’ – विरासत में मिली प्रतिभा समाज के युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता

– हर शहर, तालुका मुख्यालय में पारंपरिक कारीगरों के स्वरोजगार के लिए जीआईडीसी इकाईयों का निर्माण

– सेवा प्रदाता और सेवा उपयोगकर्ता के साथ-साथ नियोक्ता और नौकरी आवेदक के बीच सीधे संचार के लिए ई-पोर्टल की स्थापना

– जाति आधारित जनगणना और स्थायी आरक्षण आयोग का गठन

– संतुलित औद्योगिक नीति

– मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभभाई स्टेडियम रखा जाएगा

– स्थानीय सिरेमिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, कपड़ा और हीरा उद्योग के लिए विशेष क्लस्टर

– हम गुजरात को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे

– बंदरगाह, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा

– बारहमासी बंदरगाहों का विकास

– गांठ से गाय की मौत होने पर दी जाएगी मुआवजा-सहायता

-चारे और खनिजों के मूल्य वृद्धि को नियंत्रित किया जाएगा

– अगले पांच साल में कांग्रेस शासन में नगर निगमों में झुग्गीवासियों और गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए ‘घरनु घर’ योजना शुरू की जाएगी. पांच साल में 25 लाख घरों का निर्माण

शिक्षा

– उच्च शिक्षा शुल्क और अन्य गतिविधियों के नाम पर डोनेशन पर रोक, मौजूदा शिक्षा शुल्क का निलंबन और फीस में तत्काल 20% की कमी

 

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