सूरत : महुवा तहसील के वाछावड़ गाँव के किसान  ने सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की प्राकृतिक खेती, गाँव के लोगों को रोजगार दिया

सूरत : राज्य में प्राकृतिक खेती ने गति पकड़ी है। कई किसान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे एक किसान की, जिन्होंने ओएनजीसी में 35 वर्षों तक इंजीनियर के रूप में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति के बाद प्राकृतिक खेती को अपनाकर एक नया अध्याय रचा है। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है और स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ है। साथ ही उन्होंने गाँव के 10 लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है।

22 बीघा खेत में केसर आम के 600 से अधिक पेड़

महुवा तहसील के वाछावड़ गाँव के प्रदीपभाई लालभाई नेता अपने 22 बीघा खेत में केसर आम के 600 से अधिक पेड़ों सहित सफेद जामुन, काले जामुन, लंबे चीकू, अंजीर, वेलवेट एप्पल, एप्पल बोर जैसे करीब 40 प्रकार के फलों के पेड़, सब्जियाँ, अनाज और गन्ने से जैविक गुड़ का उत्पादन कर ₹10 लाख सालाना आय अर्जित कर रहे हैं।

दादाजी की देशी खेती पद्धति से प्रेरणा ली

उन्होंने अपने दादाजी की देशी खेती पद्धति से प्रेरणा ली, जो गोबर आधारित खेती करते थे। अब उनके इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रदीपभाई ने रासायनिक खाद से मुक्त भूमि पर प्राकृतिक खेती शुरू की है। उन्होंने बताया कि गोबर आधारित खाद, जीवामृत, वर्मी कम्पोस्ट और जंगल मॉडल खेती के कारण भूमि और फसल की गुणवत्ता व उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गन्ने में अब 30 दिन तक पानी देने की भी जरूरत नहीं रहती। उन्होंने कहा कि “भूमि की सेहत बनाए रखना ही दीर्घकालिक कृषि का असली विकास है।”

प्रदीपभाई ने बताया कि गोबर की खाद से भूमि नरम और उपजाऊ बनती है। साथ ही पौधों की छंटाई, सफाई और नियमित निराई-गुड़ाई करते हैं। यदि हम ज़मीन की देखभाल करेंगे, तो ज़मीन जीवन भर हमारी देखभाल करेगी।

ड्रिप सिंचाई योजना का लाभ लिया

सरकारी सहायता की बात करें तो उन्होंने ड्रिप सिंचाई योजना का लाभ लिया है, जिसमें 70 प्रतिशत सब्सिडी मिली है। एक हेक्टेयर ज़मीन में ड्रिप सिंचाई कर पानी की अधिकतम बचत हो रही है। सरकार से ₹4 हजार का वेट मशीन और ट्रैक्टर की खरीद पर ₹60,000 की सब्सिडी भी मिली है। सरकारी कृषि सहायता से उन्हें बड़ा सहारा मिला है और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने का मार्ग मिला है।

इस प्रकार, प्रदीपभाई समझदारी से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और युवा किसानों को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। उनका मानना है कि खेती में रासायनिक और जहरीले रसायनों के कारण भूमि, फसल और पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, उसे सुधारने और लोगों को निरोग व स्वस्थ जीवन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार की प्राकृतिक खेती की पहल को सहयोग देना चाहिए और जल्द से जल्द इसे अपनाना चाहिए।