‘अग्निपथ’ योजना : इस वर्ष भर्ती में छूट, उम्र सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष की गई
इस योजना के तहत हर साल करीब 45 हजार युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा
पिछले दो साल के दौरान कोरोना महामारी के कारण सेना में शामिल नहीं हो पाने वाले युवाओं को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऐसे युवा अब ‘अग्निपथ’ योजना के तहत सेना में भर्ती हो सकेंगे। सरकार ने केवल इसी वर्ष के लिए ‘अग्निपथ’ योजना के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 2 वर्ष की वृद्धि की घोषणा की है। इस वर्ष के लिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है।
अभी तक सरकार ने भर्ती के लिए 17.5 से 21 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की है। पिछले 2 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है। इसी के चलते सरकार ने यह मौका 23 साल तक के उन युवाओं को दिया है जो ‘अग्निपथ’ योजना के तहत सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं।
12वीं पास उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र
सेना में भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वही रहेगी। 12 वीं कक्षा पास उम्मीदवार को भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा। उम्मीदवारों का चयन केवल शारीरिक मानक और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद वह 4 साल तक सेना में अग्निवीर के रूप में सेवा दे सकेंगे।
40 हजार रुपए तक सैलरी
इस योजना के तहत हर साल करीब 45 हजार युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी। चयनित युवाओं को 4 साल तक सेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा। इन 4 वर्षों में अग्निवीरोंकों को 6 महीने का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपये प्रति माह वेतन और अन्य लाभ दिए जाएंगे। इस बीच, अग्निवीरों को पुरस्कार, पदक और बीमा कवर के साथ-साथ तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिक की तरह प्राप्त होंगे। उन्हें 48 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा।
सेवा के दौरान शहीद या अपंग होने पर 44 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। 4 साल पूरे करने के बाद 25 फीसदी युवाओं को अगले 15 साल तक सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। 4 साल बाद निकलने वाले अग्निवीरों को सर्विस फंड पैकेज के तहत करीब 12 लाख रुपये की कर मुक्त समेकित राशि मिलेगी।
4 साल बाद मिलेगा ऐसा मौका
– सवाल थे कि 4 साल बाद 25 फीसदी अग्निवीरों को स्थायी कैडर में शामिल किया जाएगा लेकिन बाकी 75 फीसदी युवाओं के पास कोई विकल्प नहीं होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार, कई मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने इच्छा व्यक्त की है कि अगर कोई भर्ती आती है तो उनके मंत्रालयों और निगमों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
– गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए इस योजना में 4 साल पूरे करने वाले अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है।
– उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद यूपी सरकार उन्हें पुलिस और अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता देगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि भारतीय सेना में एक अल्पकालिक समझौते के आधार पर अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले युवाओं को बाद में राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।
– असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि जो लोग 4 साल बाद ‘अग्निवीर’ की सेवा से लौटेंगे, उन्हें असम हेल्थ फंड इनिशिएटिव में प्राथमिकता दी जाएगी।
