सूरत: आज 1 अगस्त 2023 को चैंबर अध्यक्ष रमेशभाई वघासिया और मानद कोषाध्यक्ष किरणभाई की गांधीनगर में उद्योग आयुक्त संदीप सागले से रूबरू मुलाकात हुई।
इस दौरे के दौरान टैक्सटाइल पॉलिसी 2019 में लंबे समय से लंबित ब्याज और बिजली सब्सिडी और क्लॉज नं. 8.10 के अनुसार, टैक्सटाइल पॉलिसी 2019 में शामिल औद्योगिक गतिविधियों को गुजरात सरकार की किसी अन्य नीति से लाभ नहीं मिलने का उल्लेख है, लेकिन फरवरी, 2022 को गुजरात सरकार द्वारा एक विशेष परिपत्र जारी किया गया था।
जिसमें टैक्सटाइल पॉलिसी 2019 में क्लॉज क्र. 8.10 इस योजना के तहत शामिल औद्योगिक गतिविधियों को गुजरात सरकार की अन्य नीतियों के लाभ के संबंध में संशोधित जीआर जारी किया गया था, लेकिन इस जीआर की व्याख्या की समस्या होने से उसका समाधान कर कोई भी कपड़ा इकाइयां वर्ष 2019 से अक्टूबर 2022 के दौरान गुजरात सरकार की अन्य नीतियों के तहत लाभ के लिए आवेदन किया था,उनके आवेदन स्वीकार करके उन्हें उन पॉलिसियों का लाभ देने की मांग की।
कपड़ा नीति 2019 अगली तारीख 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त होने वाली है और गुजरात सरकार वाइब्रेंट गुजरात के तहत एक नई कपड़ा नीति बनाने जा रही है, जो इस संबंध चैंबर के अध्यक्ष रमेशभाई वघासिया ने नईटैक्सटाइल पॉलिसी बनाने के लिए सुझावों की सूची उद्योग आयुक्त संदीप सागले को रूबरू दी।
चैंबर अध्यक्ष द्वारा इस सूची में सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स के लिए विशेष प्रोत्साहन की घोषणा करने का अनुरोध किया गया है। विशेष रूप से ग्रीन ऊर्जा केपिटल सब्सिडी की मांग की गई है, सर्कुलर इकोनॉमी, रिसाइक्लेबल यार्न बनाने की औद्योगिक गतिविधि को अन्य इकाइयों की तुलना में अधिक लाभ मिलना चाहिए।
उपरोक्त सभी प्रश्नों पर उद्योग आयुक्त द्वारा बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई और उनके द्वारा कपड़ा नीति 2019 के तहत लंबित सब्सिडी वाली किसी भी कपड़ा इकाइयों की लिखित सूची का अनुरोध किया गया और उन्होंने कहा कि उन सभी सूचियों की जांच करने के बाद वह उचित कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने सूरत के औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की है। जल्द ही वह अपनी टीम के साथ दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करेंगे।
