जीएसटी मुद्दे पर उद्योग संगठनों की वित्त मंत्री के साथ बैठक फलदायी होने की संभावना

सूरत समेत देशभर के कपड़ा उद्योग से जुड़े संगठनों के जीएसटी मुद्दे पर वित्त मंत्री के साथ बैठक फलदायी साबित होने की उम्मीद है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कपड़ा पर जीएसटी 12 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत यथावत रखने की मांग की गई। कपड़ा क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के मांग पर विचार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कपड़ा पर कितने प्रतिशत जीएसटी होनी चाहिए इस संदर्भ में निर्णय करनेके लए कपड़ा क्षेत्र की मांग जीएसटी काउंसिल में भेजी है।

वित्त मंत्री ने काउंसिल के सदस्यों से टेक्सटाइल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करने को भी कहा। इसके बाद मुंबई में कपड़ा आयुक्त का कार्यालय कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक करेगा। इस बैठक का मसौदा जीएसटी काउंसिल के सदस्यों के सामने पेश किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री (कैबिनेट) पीयूष गोयल ने वित्त मंत्रालय से फाइबर और यार्न यानी टेक्सटाइल में कच्चे माल को छोड़कर टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और फाइनल प्रोडक्ट्स पर जीएसटी दर 5 फीसदी रखने की सिफारिश की है। टेक्सटाइल मंत्रालय को भी जीएसटी सचिवालय के साथ बैठक करने की जानकारी दी गई है।

टेक्सटाइल मंत्रालय ने उद्योग संगठनों की मांग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री के पास 12 प्रतिशत जीएसटी दर के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। इतना ही नहीं इससे कपड़ा उद्योग को राहत मिलने के बजाय मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसे देखते हुए 2017 का जीएसटी दर 5 फीसदी यथावत रखने की मांग की है। कॉरपोरेट टेक्सटाइल एसोसिएशनों ने भी 12 प्रतिशत जीएसटी दर पर कपड़ा बिक्री में गिरावट की आशंका व्यक्त की है।

12 फीसदी जीएसटी दर को 31 जनवरी तक टालने की संभावना

टेक्सटाइल मंत्रालय की ओर से टेक्सटाइल की वैल्यू चेन पर 12 फीसदी जीएसटी की नई दर को टालने के लिए जीएसटी काउंसिल के समक्ष प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। संभावना है कि टेक्सटाइल मंत्रालय 31 जनवरी, 2022 तक टेक्सटाइल की वेल्यू चेन के लिए घोषित 12 प्रतिशत कर नहीं लगाने के लिए जीएसटी काउंसिल और वित्त मंत्रालय को आधिकारिक अनुरोध भेजेगा। और संभावना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में 5 फीसदी की पुरानी जीएसटी दर को बरकरार रखने की घोषणा करेंगे।