कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) आगामी 18 और 19 अप्रैल, 2023 को पहली बार “राष्ट्रीय रिटेल शिखर सम्मेलन” 18-19 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित कर रहा है, जिसमें देश के सभी राज्यों के व्यापारी नेताओं के अलावा गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे । देश में रिटेल का एक बड़ा गठबंधन बनाने के लक्ष्य को सामने रखते हुए कैट ने इस सम्मेलन में परिवहन, एसएमई, किसानों, स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों, हाकर्स और खुदरा व्यापार के अन्य क्षेत्रों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया करेंगे।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि दो दिवसीय खुदरा शिखर सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में व्यापार सहित गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हमने विभिन्न सत्रों में व्यापार जगत के नेताओं को संबोधित करने के लिए अनेक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया है ।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली के सरलीकरण पर चर्चा के अलावा, ई-कॉमर्स नीति की तात्कालिकता और ई-कॉमर्स के लिए एक नियामक, एक राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति पर तो चर्चा होगी ही किंतु दो दिनों के सम्मेलन के दौरान विभिन्न प्रमुख लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। जिसमें मुख्य रूप से देश भर में व्यापारियों द्वारा डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं डिजिटल पेमेंट को अपनाया जाना जिससे अनौपचारिक व्यापार को औपचारिक व्यापार में लाना, एसएमई के लिए वित्त तक पहुंच, साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, अनैतिक ई-कॉमर्स व्यवसाय जिसमें ई फ़ार्मेसी भी शामिल है को रोकने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा करना शामिल हैं।
वहीं देश भर के विभिन्न शहरों में पुराने बाजारों में बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति, उद्यमिता और रोजगार से जुड़ा एक कौशल आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रम, बिजनेस नेटवर्किंग के लिए एक उचित और सशक्त प्लेटफार्म की आवश्यकता, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना जिसमें विशेष रूप से घरेलू महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ना मंडी टैक्स एवं प्रोफेशनल टैक्स की समाप्ति गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को व्यापारिक समुदाय को ऋण देने के लिए मजबूत करना और वितरण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना जिससे बड़े निर्माताओं के हमले से वितरण श्रृंखला को बचाया जा सके पर भी चर्चा होगी ।
खंडेलवाल ने कहा कि खुदरा शिखर सम्मेलन में देश में “वन नेशन-वन लाइसेंस” लागू करने के तरीकों और साधनों पर भी चर्चा होगी, व्यापार को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों और नियमों की समीक्षा, व्यापारियों के लिए एक प्रभावी पेंशन और बीमा योजना आदि पर भी शिखर सम्मेलन में बातचीत होगी। सम्मेलन में इस बात पर भी चर्चा होगी कि कैसे व्यापारिक समुदाय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विजन के दायरे को प्राप्त करने में अपना क्या योगदान कर सकता है ।
शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधि प्रस्तावित मध्यस्थता विधेयक, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की प्रयोज्यता और गुणवत्ता वाले सामानों के उत्पादन के लिए विभिन्न उत्पादों पर बीआईएस मानकों की प्रयोज्यता पर भी चर्चा करेंगे। एसएमई, कारीगरों और अर्थव्यवस्था के अन्य कुशल वर्गों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।
