एमएसएमई के प्रावधानों से राहत के लिए कपड़ा संगठनों ने दिल्ली में छेड़ी मुहिम

नई दिल्ली/सूरत। एमएसएमई के नए कानूनों से परेशान सूरत और अन्य कपड़ा मंडियों के अनेक संगठनों के संयुक्त डेलीगेशन ने दिल्ली जाकर 7 और 9 फरवरी को केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एवं एमएसएमई राज्यमंत्री भानु प्रसाद वर्मा से मुलाकात की और उन्हें कपड़ा व्यापारियों की कठिनाइयों से अवगत कराया। नवसारी सांसद एवं गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने पहल करके दोनों केन्द्रीय मंत्रियों से कपड़ा व्यापारियों की मुलाकात करवाई और स्वयं भी इस अवसर पर साथ रहे।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट, सांसद सीआर पाटिल रहे साथ

शुक्रवार,  9 फरवरी 2024 को सायं 5 बजे कपड़ा व्यापारियों के संयुक्त डेलीगेशन ने सांसद सीआर पाटिल के साथ केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से ससंद भवन कार्यालय पर मुलाकात की। मंत्री  के समक्ष व्यापारियों ने एमएसएमई संबंधित समस्याओं को रखा। उन्हें बताया गया कि एम एसएमई और आयकर के नए प्रावधानों के परिणाम स्वरूप कपड़ा व्यापार ठप हो गया है।

वित्तमंत्री  को यह भी बताया गया कि कपड़ा व्यापारी बहुत अधिक शिक्षित नहीं हैं। इस कारण जब यह नियम संज्ञान में आया तो दिसावर के व्यापारियों ने 45 दिन में पेमेंट कर पाने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में ऑर्डर देना ही बंद कर दिए। नतीजतन व्यापार ठप हो गया। माननीय वित्तमंत्री को डेलीगेशन ने बताया कि कपड़ा व्यापार उधारी में चलता है। एक लंबी प्रोसेस के बाद कपड़ा तैयार होता है। उसके बाद हमें पेमेंट मिलने में 90 से 150 दिन का समय लग जाता है। एमएसएमई के तहत हमको 45 दिन में अपने सप्लायर को पेमेंट करना है। यह पेमेंट 45 दिन में कैसे संभव है। जब पेमेंट ट्रेडर्स को मिलेगा ही नहीं तो वह सप्लायर को कैसे पैसा दे पाएगा। और सप्लायर को 45 दिन में पेमेंट नहीं देने पर जो भारी भरकम पेनाल्टी लगेगी उसे कैसे चुकाया जा सकेगा।

वित्तमंत्री  को बताया गया कि कपड़ा व्यापार और उसे जुड़े व्यापारियों को बचाना है तो चालू वित्तीय वर्ष की बजाय अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 से इन प्रावधानों को लागू किया जाए। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कपड़ा व्यापारियों के तर्कों को गंभीरता पूर्वक सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि कपड़ा व्यापारियों को नए प्रावधानों से हो रही समस्या के हर पहलू पर विचार करके राहत प्रदान की जाएगी।

भानु प्रसाद वर्मा से मुलाकात

इसके पहले दिनांक 07 फरवरी 2024 को सूरत सहित अन्य कपड़ा मंडियों की अनेक संस्थाओं के इसी संयुक्त डेलीगेशन ने केन्द्रीय राज्यमंत्री (एमएसएमई) भानु प्रसाद वर्मा से उद्योग भवन पर भेंट की। एमएसएमई एक्ट के तहत सूक्ष्म एवं लघु कपड़ा व्यापारियों को हो रही समस्या से अवगत कराया। डेलीगेशन ने राज्यमंत्री जी को

निम्नलिखित सुझाव दिए –

1) 45 दिन के पेमेंट को बढ़ाकर 90 दिन किया जाए।
2) 250 करोड़ टर्नओवर वाले सभी व्यापारियों को एक ही स्लैब में रखा जाए।
3) एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन में कौन ट्रेडर्स है कौन मेन्यूफेक्चरर है इसका स्पष्टीकरण विभाग द्वारा दिया जाए।
भानु प्रसाद वर्मा जी ने डेलीगेशन में शामिल व्यापारियों के पक्ष को बहुत ध्यान पूर्वक सुना और सरकार की ओर से आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं एमएसएमई राज्यमंत्री भानु प्रसाद वर्मा से मुलाकात के अवसर पर फोस्टा के अध्यक्ष कैलाश हाकिम, हंसराज जैन, सुरेश मोदी, एसजीटीटीए के अध्यक्ष सुनील कुमार जैन, महामंत्री सचिन अग्रवाल, सुनील मित्तल, सीए राजेश बहुवाला, मस्कति महाजन अहमदाबाद के गौरांग भगत एवं नरेश शर्मा के अलावा सूरत के पार्षद दिनेश राज पुरोहित, गिरीश फतनानी, सुनील कोठारी, दिनेश भोगर भी साथ रहे।