जीएसटी के तहत अनाज, दही, मक्खन, लस्सी आदि पर 5% टैक्स लगाने से आम आदमी प्रभावित होगा
जीएसटी के तहत अनाज, दही, मक्खन, लस्सी आदि पर 5% टैक्स लगाने से आम आदमी प्रभावित होगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जीएसटी परिषद की बैठक में सभी राज्यों ने इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। ऐसा लगता है कि कोई नहीं जानता कि छोटे शहरों और अन्य जगहों के व्यापारी इस फैसले का पालन कैसे कर पाएंगे और इस फैसले का आर्थिक बोझ कैसा होगा आम जनता पर वित्त मंत्री ने नहीं सोचा है। यह भी खेद की बात है कि इस मामले में देश के किसी भी व्यापार संघ से विचार-विमर्श नहीं किया गया।देश की केवल 15% आबादी ही बड़े ब्रांड के उत्पादों का उपयोग करती है। जब 85% आबादी गैर-ब्रांडेड या अचिह्नित उत्पादों पर रहती है, तो इन वस्तुओं को जीएसटी के कर स्लैब में लाना एक अनुचित कदम है जिसे परिषद द्वारा वापस लिया जाना चाहिए और निर्णय को तत्काल राहत के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए।
जीएसटी परिषद द्वारा पिछले 28-29 जून को चिह्नित 5% टैक्स स्लैब में अनाज, मक्खन, दही, लस्सी आदि लाने के लिए देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि जीएसटी परिषद ने यह निर्णय लिया था। सर्वसम्मति से निर्णय। जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) और अन्य। खाद्य संघों ने कहा कि निर्णय छोटे उत्पादकों और व्यापारियों के खिलाफ बड़े ब्रांड के कारोबार को बढ़ावा देगा और आम जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को और अधिक महंगा बना देगा। परिषद के इस फैसले से प्री-पैकेज्ड, प्री-लेबल वाले आइटम अब जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। इसको लेकर देश भर के विभिन्न राज्यों में अनाज, दाल और अन्य उत्पादों के राज्य स्तरीय संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
इस विषय पर अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) के राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रवीणभाई खंडेलवाल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमिताभबाई शाह से मुलाकात की और उन्हें स्थिति से अवगत कराया और अनुरोध किया कि इस निर्णय को लागू नहीं किया जाना चाहिए। श्री राजनाथ सिंह और श्री अमिताभई शाह ने भी अधिसूचना जारी करने से पहले इस मामले को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ उठाने का आश्वासन दिया।
कैट ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हमेशा से ही आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को टैक्स से बाहर रखने और उनकी कीमतें कम रखने का रहा है. क्या कारण था कि तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली ने 2017 में इन आवश्यक वस्तुओं को टैक्स से बाहर रखा और अब क्या हुआ कि इन मूल वस्तुओं पर टैक्स लगना है।
प्रथम दृष्टया इस निर्णय से किसानों पर प्रभाव पड़ता प्रतीत होता है क्योंकि परिषद ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यदि किसान अपनी उपज को बोरियों में पैक करके लाता है तो जीएसटी लागू होगा या नहीं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अंकन और लेखन की आवश्यकता है। भले ही कोई व्यक्ति किसी को बेचना चाहता हो बिना मार्क वाला माल वह बेच नहीं सकता और मार्क लगते ही यह जीएसटी के दायरे में आ जाता है।
इस निर्णय के अनुसार, अब यदि कोई किराना व्यापारी किसी भी चिह्न के साथ पैक किए गए खाद्य पदार्थों को आइटम की पहचान के लिए बेचता है, तो उसे उन खाद्य पदार्थों पर जीएसटी का भुगतान करना होगा।मांस और मछली (जमे हुए को छोड़कर), चावल और गुड़ जैसे लेबल वाले कृषि उत्पाद पहले से पैक किए गए हैं। आदि भी महंगे हो जाएंगे। इन चीजों का इस्तेमाल देश का आम आदमी करता है। अधिक महंगाई सहन करनी पड़ेगी।
