देश भर के व्यापारियों को व्यापार करने में आ रही दिक़्क़तों, क़ानूनों और अनेक प्रकार के लाइसेंस लेने की बहुतायत, सभी राजनीतिक दलों द्वारा व्यापारियों को अपनी किसी भी प्राथमिकता में नहीं लिए जाने से देश भर के व्यापारी बेहद नाराज़ और आहत हैं और व्यापारियों को लगता है की जब देश में वोट बैंक राजनीति का ही बोलबाला है तो फिर व्यापारियों को भी स्वयं को देश का एक बड़ा वोट बैंक बनना चाहिए ताकि व्यापार से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के नीतियों के निर्णय में व्यापारियों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके।
इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट) आगामी 24-25 अगस्त को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन आयोजित कर रहा है जिसमें देश के सभी राज्यों के 200 से अधिक शीर्ष व्यापारी नेता शामिल होकर भविष्य की ठोस रणनीति बनायेंगे । कैट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री विपिन आहूजा एवं प्रदेश महामंत्री श्री आशीष ग्रोवर ने बताया की दिल्ली के 11 प्रमुख व्यापारी नेता इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने 23 अगस्त को दिल्ली से प्रस्थान करेंगे ।
इस वर्ष पाँच विधानसभाओं के तथा अगले वर्ष लोकसभा चुनावों को देखते हुए कैट ने देश भर के सभी व्यापारी संगठनों के ताने बाने को मज़बूत कर एक बड़े वोट बैंक में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है ताकि देश का व्यापारी वर्ग हर राजनीतिक दल की प्राथमिकता में आये और उसकी और अधिक उपेक्षा न हो ।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की देश के 8 करोड़ से ज़्यादा व्यापारियों एवं 25 करोड़ से ज़्यादा उनके कर्मचारियों को कैट देश के 40 हज़ार से ज़्यादा व्यापारी संगठनों के ज़रिये अब एक बड़ा वोट बैंक बनाने की ठान चुका है जिसके लिए 15 सितंबर से देश भर में एक “ व्यापार स्वराज् अभियान “ चलाया जाएगा।
जिसके अन्तर्गत देश के हर राज्य में कैट के बैनर तले व्यापार स्वराज् यात्रा निकाली जाएगी जो राज्य के सभी प्रमुख शहरों में दौरा कर चुनाव की दृष्टि से सभी व्यापारियों को एकजुट करेगी और मतदान में भाग लेने की अपील करेगी वहीं दूसरी तरफ़ विदेशी वस्तुओं के स्थान पर भारतीय उत्पादों का उपयोग करने का भी पुरज़ोर आग्रह होगा। किस राजनीतिक दल का समर्थन करना है, यह सभी राज्यों के व्यापारी संगठनों से बातचीत कर तय किया जाएगा और हर संभव प्रयास होगा की व्यापारी और उनके कर्मचारी एक सुदृढ़ वोट बैंक के रूप में एकमुश्त मतदान करें और सभी चुनावों में किसी भी दल को हराने में मुख्य एवं केंद्रीय भूमिका निभायें ।
उन्होंने यह भी बताया की कैट इस अभियान में व्यापारियों के अलावा ट्रांसपोर्टर्स, लघु उद्योग, उपभोक्ताओं, युवा एवं महिला उद्यमियों सहित अन्य वर्गों के लोगी को भी जोड़ेगा और पूरे नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर का एक बड़ा फ़ोरम बनाएगा ।
श्री भरतिया एवं श्री खंडेलवाल ने बताया की देश में 8 करोड़ व्यापारियों के अलावा 3 करोड़ लघु उद्योग, 4 करोड़ हाकर्स तथा लगभग 75 लाख ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ है । कैट का इरादा इन सबको समान मुद्दों पर जोड़ कर एक बेहद मज़बूत वोट बैंक बनाना है और निश्चित रूप से यह वोट बैंक देश भर में चुनावों के निर्णयों को प्रभावित करने वाला एक असरदार अस्त्र बनेगा ।
भरतिया एवं खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा की हाल ही में संसद में पारित जन विश्वास बिल जिसमें 19 मंत्रालयों के 42 क़ानूनों की 183 धाराओं में से जेल का प्रावधान हटाना , मध्यस्थता क़ानून बनाना जिसके ज़रिए व्यापारी विवादों में कोर्ट जाने से पहले आर्बिट्रटैशन में अनिवार्य रूप से जाना तथा एमएसएमई क़ानून के अन्तर्गत उद्यमियों को अपने बेचे हुए माल का पेमेंट 45 दिन में मिलना देश के व्यापारियों को बड़ी राहत देगा।
किंतु हर राज्य सरकार के अपने तुग़लकी आदेशों से सभी राज्यों के व्यापारियों में बेहद ग़ुस्सा है उधर जीएसटी क़ानून की विषमताओं, ई कॉमर्स के लिए कोई नियम क़ानूनों का न होना, अनेक प्रकार के लाइसेंस लेना तथा बैंकों द्वारा आसानी ऋण न मिलने जैसे विषयों से व्यापारियों का व्यापार करना दूभर हो गया है वहीं दिल्ली में अभी तक सीलिंग का कोई स्थायी समाधान न निकाला जाना, नगर निगम द्वारा बड़ी संख्याओं में औचित्यहीन नोटिसों का लगातार जारी रखना।
राज्य सरकार द्वारा दिल्ली में व्यापार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर कोई ध्यान न देना, कुछ ऐसे विषय हैं जो अब बिना वोट बैंक बने सुलझेंगे नहीं, और क्योंकि हर दल वोट बैंक की ही बात सुनता है इसलिए कैट ने निर्णय लिया है की अब वोट बैंक की हुंकार भरे बिना बात बनेगी नहीं । इसी कड़ी में कैट दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी विराट व्यापारी रैली भी करने के बारे में विचार कर रहा है जिसका निर्णय रायपुर के व्यापारी सम्मेलन में होगा ।
