सूरत। औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूरत की पांच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए आर्सेलरमित्तल और निप्पॉन स्टील के संयुक्त उद्यम एएम/एनएस इंडिया ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री कौशल एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन योजना (पीएम-सेतु) के तहत इस परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत किया गया है।
51 प्रतिशत हिस्सेदारी एएम/एनएस इंडिया की
समझौते के तहत परियोजना के क्रियान्वयन और संचालन के लिए विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) गठित की जाएगी। इसमें एएम/एनएस इंडिया की 51 प्रतिशत, जबकि केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की 24.5-24.5 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाने, पाठ्यक्रमों में सुधार करने और नए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने पर ध्यान दिया जाएगा।
पांच संस्थानों को मिलेगा लाभ
परियोजना में सरकारी आईटीआई सूरत, सरकारी आईटीआई हजीरा, सरकारी आईटीआई बारडोली, सरकारी महिला आईटीआई सचिन और सरकारी महिला आईटीआई सूरत शामिल हैं। सरकारी आईटीआई सूरत मुख्य प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा और अन्य चार संस्थानों को साझा सुविधाओं एवं संसाधनों के माध्यम से सहयोग देगा।
उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण
एएम/एनएस इंडिया अपने शैक्षणिक एवं तकनीकी साझेदार न्यू एज मेकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (नामटेक) के साथ मिलकर परियोजना लागू करेगा। विद्यार्थियों को आधुनिक उपकरणों, औद्योगिक प्रक्रियाओं और व्यावहारिक प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। साथ ही प्रशिक्षकों के तकनीकी ज्ञान और शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के कैबिनेट मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने कहा कि इस साझेदारी से तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और राज्य के औद्योगिक विकास का लाभ स्थानीय युवाओं तक पहुंचेगा।
वहीं, एएम/एनएस इंडिया के डायरेक्टर एवं वाइस प्रेसिडेंट (एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन) आशुतोष तेलांग ने कहा कि कंपनी विनिर्माण क्षेत्र के अपने अनुभव और नामटेक की तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करेगी। परियोजना से दोनों महिला आईटीआई की छात्राओं को भी तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने के बेहतर अवसर मिलेंगे।
दो राज्यों के 9 आईटीआई पर 440 करोड़ का निवेश
एएम/एनएस इंडिया ने पीएम-सेतु योजना के तहत गुजरात के सूरत क्लस्टर के अलावा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम क्लस्टर की चार सरकारी आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए भी समझौता किया है। दोनों परियोजनाओं में कुल नौ आईटीआई शामिल हैं और इनके लिए 440 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत किया गया है।
पीएम-सेतु योजना के तहत केंद्र सरकार ने कुल 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य देश की 1,000 सरकारी आईटीआई का उद्योगों की भागीदारी से आधुनिकीकरण करना और पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना है।
