मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। एमएससीआईटी कोर्स समय से पूरा न करने वाले शिक्षकों के वेतन से की गई कटौती को रद्द करने एवं कोर्स की समयसीमा वर्ष 2022 तक किए जाने का मोर्चा अब शिवसेना (शिंदे गुट) के युवा नेता विक्रम प्रताप सिंह ने संभाल लिया है। बीते शुक्रवार को नागपुर में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विक्रम प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके कार्यालय में मुलाकात की, और उक्त मुद्दे का मांग पत्र उन्हें सौंपा।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विक्रम प्रताप सिंह की मांग को गंभीरता से लेते हुए त्वरित प्रभाव से यह पत्र मुख्य सचिव को निर्गमित करते हुए इस पर शीघ्रातिशीघ्र सकारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। विक्रम प्रताप सिंह की इस पहल के लिए शिक्षक नेता प्रवीण यादव, मुख्याध्यापक गंगा प्रसाद तिवारी, विजय यादव एवं वरिष्ठ पत्रकार राजेश उपाध्याय ने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात की, तथा नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए इस सहयोग के लिए उनका आभार जताया।
गौरतलब हो कि शिक्षण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को अप्रैल 2009 तक एमएससीआईटी करना अनिवार्य किया गया था। वर्ष 2009 अप्रैल तक एमएससीआईटी न करने पर शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोक दी गई थी। जिसमें रोकी गई वेतन वृद्धि को कोर्स पूर्ण होने पर भी वापस न देने का आदेश था। जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक वर्ग, जो अप्रैल 2009 तक इसे पूर्ण नहीं कर पाया था, उन्हें लाखों रूपए का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ शिक्षण विभाग प्राइवेट स्कूल (अनुदानित, बिना अनुदानित) के कर्मचारियों के लिए दिनांक 10 नवंबर 2017 को एक परिपत्रक निकालकर वर्ष 2019 तक एमएससीआईटी पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया गया। इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार के चलते मुंबई महानगरपालिका के शिक्षकों में शिक्षण विभाग के प्रति नाराजगी व्याप्त है।
ज्ञात हो कि तत्कालीन
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आदेश पर ग्रामीण विकास व जल संसाधन विभाग व महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने ग्रामीण विभाग के लिए परिपत्रक निकालकर एमएससीआईटी के अंतर्गत हो रही वसूली पर रोक लगा दी, किंतु शहरी विभाग के लिए परिपत्रक न निकल पाने से मुंबई महानगरपालिका में कार्यरत शिक्षकों को इतका लाभ नहीं मिल पाया।
मनपा शिक्षको की यही मांग है, कि उन्हें भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस तरह का एक परिपत्रक निकालकर उन्हें भी लाभान्वित किया जाए। साथ ही साथ 2019 तक एमएससीआईटी पूर्ण किए हुए कर्मचारियों की वसूली न की जाए। शिक्षकों की इसी समस्या को लेकरा मीरा-भायंदर महानगरपालिका के शिंदे गुट के नगरसेवक विक्रम प्रताप सिंह ने शिक्षकों को उनका हक व न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की।
विक्रम प्रताप सिंह ने सभी शिक्षकगणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिंदे-फडणवीस महाराष्ट्र के चहुंमुखी विकास के साथ ही शिक्षकों के हितों के लिए भी प्रतिबद्ध है। हमें पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनके पास नगर विकास विभाग का भी प्रभार है, वे शिक्षकों को एमएससीआईटी की कटौती से मुक्ति दिलवाएंगे।
