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पीएम आवास योजना में गुजरात का डंका, देश में सबसे ज्यादा तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिले

शहरी विकास और आवास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को मिली राष्ट्रीय पहचान, बीएलसी के 96 प्रतिशत मकान पूरे

सूरत। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रभावी क्रियान्वयन और सुनियोजित शहरी विकास के क्षेत्र में गुजरात ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गुजरात को उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश में सबसे अधिक तीन राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू के हाथों गुजरात को ये पुरस्कार मिले।

शहरी विकास मंत्री कनुभाई देसाई के नेतृत्व में गुजरात ने किफायती आवास, शहरी नियोजन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। राज्य को मिले तीनों पुरस्कार आवास निर्माण में तेजी लाने, प्रक्रियाओं में सुधार और सुनियोजित शहरी विकास के प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हैं।

तीन श्रेणियों में गुजरात को मिला सम्मान

 पीएम आवास योजना 2.0 में सबसे अधिक सुधार

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-2.0 के तहत किफायती आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए गुजरात ने कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। भूमि एवं शहरी नियोजन, नियामक प्रक्रियाओं, वित्तीय व्यवस्था, किराये के आवास, तकनीक, डिजिटल सिस्टम, संस्थागत समन्वय और समावेशी आवास जैसे क्षेत्रों में बेहतर काम करने के लिए राज्य को सबसे अधिक सुधार लागू करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला।

बीएलसी आवास निर्माण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत गुजरात में स्वीकृत आवासों में से 96 प्रतिशत मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। शहरी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एम. थनारासन के मार्गदर्शन में हासिल इस उपलब्धि के लिए गुजरात को बीएलसी आवासों के सर्वाधिक पूर्णता प्रतिशत के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया।

टाउन प्लानिंग स्कीम में श्रेष्ठ कार्यप्रणाली

गुजरात ने गुजरात टाउन प्लानिंग एक्ट, 1976 के तहत प्रभावी नगर नियोजन व्यवस्था विकसित की है। टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) के माध्यम से सुनियोजित शहरी विकास के साथ किफायती आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। इस व्यवस्था के तहत आवासीय क्षेत्रों और 10 प्रतिशत एसईडब्ल्यूएस प्लॉट्स को किफायती आवास के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। इस श्रेष्ठ कार्यप्रणाली के लिए गुजरात को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

किफायती आवास को बढ़ावा देने पर जोर

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मिले तीन राष्ट्रीय पुरस्कार गुजरात की नीतिगत पहल, बेहतर नियोजन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाने के साथ नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन पुरस्कारों से गुजरात के शहरी विकास और आवास निर्माण के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।

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