मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी से लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार

कपड़ा उद्योग क्षेत्र में पूरे विश्व में भारत छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसे बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सूत्रों का कहना है कि टेक्सटाइल मेगा पार्क पर करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में तीसरा बड़ा फैसला लिया है। सामान्य तौर पर महिलाओं को कपड़ा क्षेत्र में कई नौकरियां मिली हैं। पीएलआई योजना से महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा जैसे राज्यों को इस योजना से काफी मदद मिलेगी।

कपड़ा निर्यात के मामले में भारत का विश्व में छठा स्थान है। टेक्सटाइल पार्कों के जरिए क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसलिए सरकार इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बना रही है। सीधे शब्दों में कहें तो इसके तहत एक ही स्थान पर कई फैक्ट्री यूनिट लगाई जाती हैं। कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी मूलभूत वस्तुओं जैसे विनिर्माण, बाजार कनेक्शन के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए विकसित करती है।

टेक्सटाइल पार्क का उद्देश्य टेक्सटाइल सेक्टर में भारी निवेश लाना है। इन पार्कों में कपड़ा उद्योग के लिए एकीकृत सुविधाएं हैं इसके साथ ही परिवहन में होने वाले नुकसान को कम करने की व्यवस्था है। इसमें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, सामान्य सुविधाएं और साथ ही अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं हैं। धागे बनाने, कपड़े की रंगाई, सिलाई आदि से लेकर उनकी पैकिंग और परिवहन तक लोगों की भारी जरूरत है। ऐसे में टेक्सटाइल पार्क रोजगार के अपार अवसर पैदा करते हैं। इसे श्रमिकों की जरूरत है, इसे डिजाइनरों की जरूरत है, इसे लेखांकन और प्रबंधन में शामिल लोगों की जरूरत है, और इसे शोधकर्ताओं की जरूरत है। यानी कुल मिलाकर अशिक्षित से उच्च शिक्षित लोगों को रोजगार मिलने की संभावना अधिक होती है।

पार्क अब 1000 एकड़ में बनेगा

पार्क अब 1000 एकड़ में बनेगा। इसमें निवेश करने के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी। यह प्रोत्साहन दो किश्तों में जारी किया जाएगा। पहला 60 फीसदी और दूसरा 100 फीसदी काम पूरा होने पर दिया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ-साथ निवेशकों को इसे मेंटेन भी करना होता है। पार्क 25-30 साल के लिए दिया जा सकता है और इसके लिए वे वहां स्थापित कंपनियों से शुल्क भी ले सकते हैं। पहले चरण में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है। जिसके लिए बंदरगाह की निकटता और कच्चे माल और परिवहन की उपलब्धता महत्वपूर्ण होगी। सरकार पार्क में 4,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है।