सूरत। वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के निर्माण के विजन को साकार करने के लिए, नीति आयोग के नेतृत्व में केंद्र सरकार की भारत में सबसे तेजी से बढ़ते महत्वपूर्ण शहरों और उनके आसपास के क्षेत्रों को “ग्रोथ हब्स” के रूप में विकसित करने की योजना है ताकि मेगा इकोनोमिक ग्रोथ हब किया जा सके। जिसमें सूरत और इसके आसपास के नवसारी, भरूच, डांग, तापी और वलसाड जिलों को ‘ग्रोथ हब’ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसके एक भाग के रूप में ‘सूरत इकोनोमिक रिजियन’ की आर्थिक विकास योजना जिसमें ये 6 जिले शामिल हैं। सूरत सहित दक्षिण गुजरात में आज 19 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा लॉन्चिंग की जाएगी।
विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे
सुबह 10 बजे ली मेरिडियन होटल, डुमास रोड, सूरत में लॉन्च के मुख्य कार्यक्रम के बाद इकोनोमिक रिजीयन, अर्बन, हायर एज्युकेशन, पर्यटन, सस्टेनबिलिटी एन्ड क्लाइमेंट चेंज, विकसित भारत का विजन, भारत बाजार जैसे विषयों पर सेमिनार आयोजिए किए जाएंगे। जिसमें विशेषज्ञ वक्ता, संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ संबोधित करेंगे। जिसमें उद्योगपति, शिक्षाविद, हीरा-कपड़ा, डाइंग एन्ड प्रीटिंग, जेम्स एन्ड ज्वैलरी, स्वास्थ्य, होटल एसो., सहकारी क्षेत्र, चीनी मिलें, एपीएमसी, खाद्य प्रसंस्करण, इक्वा फार्मिंग, जीआईडीसी अध्यक्ष, क्रेडाई, सीए, सौर ऊर्जा से जुड़े विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।
सूरत को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने अगले 50 वर्षों के विजन
सूरत को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के लिए अगले 50 वर्षों के विजन के साथ इस आर्थिक विकास योजना में आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, सड़क कनेक्टिविटी विभिन्न विकास मानदंडों को आधार बनाया गया है। योजना में आर्थिक, कौशल प्रशिक्षण, डेयरी-फार्मिंग, औद्योगिक, प्रत्येक शहर-जिले का आदिवासी विकास, शहर की विशेषताएं, भौगोलिक स्थिति, भविष्य की विकास क्षमता जैसे कई क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
कार्यक्रम में इनकी रहेंगी मौजूदगी
कार्यक्रम में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, वित्त, ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई, उद्योग, कुटीर, श्रम और रोजगार मंत्री बलवंतसिंह राजपूत, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्लभाई पानशेरिया, राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण मुकेशभाई पटेल, नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव अन्ना रॉय, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया सहित सांसद, विधायक, उद्योग और सहकारी नेता, पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।