सूरत समेत दक्षिण गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों के पदाधिकारी का प्रतिनिधि मंडल ने 10 जुलाई को गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मीटिंग की। जिसमें सूरत समेत दक्षिण गुजरात के विभिन्न उद्योग-धंदे को अवरोध बने प्रश्नों का राज्य सरकार समाधान करने की मांग की गई। सूरत समेत दक्षिण गुजरात के उद्योग के डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अवरोध बने प्रश्नों का समाधान करने का प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया।
गुजरात सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी चुनाव से पहले घोषणा करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अभी तक टेक्सटाइल पॉलिसी की घोषणा नहीं की गई है। जिससे सूरत के उद्यमियों को काफी नुकसान हो रहा है और कई प्रोजेक्ट रूक गए है। इस बात पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया।
टेक्सटाइल पॉलिसी में मिले सब्सिडी
टेक्सटाइल पॉलिसी में 30 प्रतिशत की केपिटल सब्सिडी, 6 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी, सौर और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने वाली इकाई को 1 रुपये की यूनिट बिजली सब्सिडी, गारमेंट में 1500 रुपये प्रति माह की श्रम क्षतिपूर्ति सब्सिडी देने की मांग की गई। इसके साथ ही पीएम मित्र पार्क का मास्टर डेवलपर जल्द से जल्द तय कर इसकी गाइडलाइन जल्द जारी की जाए, इस संबंध में भी उद्योगपतियों ने प्रस्तुति दी। इसके अलावा पीएम मित्रा में एसजीसीसीआई के प्रतिनिधि को प्राइजिंग कमेटी और एलोटमेंट कमेटी में स्थान देने की मांग की है।
टेक्सटाइल पॉलिसी – 2019 दिसंबर 2023 में समाप्त
गुजरात सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी – 2019 दिसंबर 2023 में समाप्त हो गई है। उसके बाद टेक्सटाइल के लिए किसी नई नीति की घोषणा नहीं की गई है। जिससे गुजरात सरकार की नई टेक्सटाइल पॉलिसी की घोषणा जल्द से जल्द हो और किसी भी ब्लैक आउट पीरियड की कोई गुंजाइश न रहे और इसे 1 जनवरी 2024 से लागू करने हेतु मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। इस अवसर पर चैंबर के प्रमुख विजय मेवाला समेत विभिन्न क्षेत्रों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
